Required Documents For Free Smartphone फ्री स्मार्टफोन के लिए जरुरी दस्तावेज लिस्ट यंहा से देंखे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट भाषण में राज्य की परिवार की महिला मुख्या को फ्री स्मार्ट फ़ोन देने की घोषणा की थी। जिसके वितरण की अभी तक कई बार तिथि जारी की जा चुकी है। लेकिन अब आपके इंतजार का अंत होने वाला है। क्योकि फ्री स्मार्ट फ़ोन वितरण अब 10 अगस्त से किये जायंगे। जिसकी सरकार के द्वारा गाइड लाइन जारी की चुकी है। फ्री स्मार्ट फ़ोन वितरण की तिथि जारी होने के बाद काफी सदस्यों के मन में ये सवाल आ रहे है, की उन्हें मोबाइल फ़ोन मिलेंगे या नही। वे इस योजना के लिए पात्र है या नही।
Indira Gandhi Free Smartphone Scheme 2023
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट सेशन में महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई थी। जिसके तहत अब 10 अगस्त 2023 से फ्री स्माटफोन पंचायत में कैंप लगाकर वितरण किए जाएंगे। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया तथा सरकारी विद्यालय तथा कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को भी फ्री स्मार्ट फोन वितरण किए जाएंगे। फ्री स्मार्ट फ़ोन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज व योग्यता हम यंहा आपको बता रहे है।
Important Point Indra Gandhi Free Smart Phone Scheme 2023
इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के यहां पर हम विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं। जो भी सदस्य यह जानना चाहते हैं, की इंदिरा गांधी मोबाइल किसे व केसे प्राप्त होंगे। वे इस पोस्ट को पूरा अवश्य पढ़े क्योकि हम यंहा आपको सम्पूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे है।
- फ्री मोबाइल फ़ोन चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया दिए जायंगे।
- इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- इस योजना के तहत सरकारी विद्यालय व सरकारी कोलेज में पढ़ रही छात्राओं को भी फ्री स्मार्ट फ़ोन वितरण किये जायंगे
- इसके लिए 10 अगस्त से जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।
Indra Gandhi Free Smart Phone Scheme 2023 Process
जैसा कि अभी तक आप सभी को पता चल ही गया है कि इंदिरा गाँधी फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत फ्री मोबाइल फ़ोन और 10 अगस्त से वितरण किए जाएंगे। इसके लिए विस्तार्ट अधिसूचना जारी कर दी गई थी, इसके अंतर्गत चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया व सरकारी विद्यालय व कोलेज में पढ़ रही छात्राओं को ये स्मार्ट फ़ोन वितरण किये जायंगे।
- स्मार्ट फ़ोन केम्प में जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, फोटो एवं अन्य ई-केवाईसी के लिए मान्य दस्तावेजों की पहचान की जाएगी।
- लाभार्थी की पात्रता की पहचान कर ई-केवाईसी और अन्य फॉर्म भरवाएं जाएंगे।
- ई-केवाईसी के बाद लाभार्थी जिओ, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल में से किसी भी एक कंपनी की सिम और इंटरनेट डेटा प्लान का चयन कर सकता है।
- इंटरनेट डेटा प्लान चुनने के बाद लाभार्थी अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी कम्पनी का फोन खरीदने के लिए स्वतंत्र है।
- यदि लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से कमहै तो चिरंजीवी परिवार की मुखिया का साथ होना अनिवार्य है। लाभार्थी व चिरंजीवी महिला मुखिया दोनों का आधार कार्ड आवश्यक है।
फ्री स्मार्ट फ़ोन योजना के लाभार्थी
- सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9-12 में अध्यनरत छात्राएं
- उच्च शिक्षण सरकारी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राएं
- विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं
- वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया
नोट :- सूची में किसी पात्र लाभार्थी का नाम नहीं होने पर राजस्थान सम्पर्क 181 पर पंजीकरण कराया जा सकता है।
फ्री स्मार्ट फ़ोन योजना जरूरी दस्तावेज
- 9वीं से 12वीं और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए आईडी कार्ड और एनरॉलमेंट नंबर
- जनआधार कार्ड,
- आधार कार्ड के लिए पीपीओ नंबर
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- चिरंजीवी परिवार महिला मुखिया लाभार्थी को स्मार्टफोन के लिए राजस्थान सरकार डीबीटी के माध्यम से 6,800 रुपये देगी
- स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6.125 रुपये और 9 माह के इंटरनेट डाटा के लिए 675 रुपये दिए जाएंगे।
- लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा देय राशि से ज्यादा कीमत का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। शेष राशि का भुगतान स्वयं को करना होगा।
- इंटरनेट डाटा 31 मार्च, 2024 तक का दिया जा रहा है।
- आगामी वर्ष में 1 अप्रैल, 2024 से अगले 2 वर्षों के लिए 900 रुपये प्रतिवर्ष डीबीटी से हस्तांतरित किए जाएंगे।
- योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन होगा।
- ब्लॉक स्तर पर आयोजित शिविर में कोई लाभार्थी योजना का लाभ नहीं ले पाता है, तो वह जिला स्तर पर आयोजित शिविर में जाकर लाभ ले सकता है।
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